Stand Up India Yojana 2026: क्या है स्टैंड-अप इंडिया 2.0 योजना? नए नियम और ₹2 करोड़ लोन की पूरी जानकारी

By: Bablu Kumar

On: June 20, 2026

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Stand Up India Yojana 2026

Stand Up India Yojana 2026: यदि आप अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या महिला उद्यमी हैं और साल 2026 में अपना खुद का कोई बड़ा बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या सर्विस सेंटर शुरू करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की “स्टैंड अप इंडिया योजना” आपके सपनों को सच करने का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

साल 2026 के नए बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा इस योजना के एक नए और संवर्धित रूप (Stand-Up India 2.0) को पेश किया गया है, जिसके नियम पहले से कहीं अधिक आसान और फायदेमंद बना दिए गए हैं। आइए इस विस्तृत लेख में स्टैंड अप इंडिया योजना 2026 के नए नियमों, ₹2 करोड़ की नई लोन लिमिट, ब्याज दरों और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

Stand Up India Yojana 2026: Quick Overview 

मुख्य बिंदु (Parameters)विवरण (Details)
योजना का नामस्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme 2.0)
नोडल मंत्रालयवित्त मंत्रालय (Ministry of Finance), भारत सरकार
लोन की राशि (Amount)₹10 लाख से लेकर ₹2 करोड़ रुपये तक (न्यू अपडेट)
लक्षित लाभार्थीकेवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सभी वर्ग की महिला उद्यमी
प्रोजेक्ट का प्रकारनया बिजनेस (Greenfield) + सफल यूनिट्स का विस्तार/आधुनिकीकरण
मार्जिन मनी (Margin)कुल प्रोजेक्ट लागत का न्यूनतम 10%
लोन चुकाने की अवधि7 वर्ष (18 महीने के मोरेटोरियम पीरियड के साथ)
गारंटी की आवश्यकतापूरी तरह कोलैटरल-फ्री (CGFSI द्वारा सरकार गारंटी लेती है)
आधिकारिक वेबसाइटstandupmitra.in

स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है? (What is Stand Up India Scheme?)

इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका मूल उद्देश्य देश के हर कमर्शियल बैंक की शाखा को यह अनिवार्य आदेश देना था कि वे कम से कम एक SC/ST और कम से कम एक महिला उद्यमी को अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ा लोन प्रदान करें।

यह योजना मुख्य रूप से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स (Greenfield Projects) के लिए है। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि आवेदक उस सेक्टर (मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, या ट्रेडिंग) में बिल्कुल पहली बार कदम रख रहा हो और उसका वह पहला उद्यम हो।

बजट 2026 के नए अपडेट: स्टैंड-अप इंडिया 2.0 (Stand Up India 2.0 Latest Updates)

केंद्र सरकार ने इस योजना को और अधिक सुलभ बनाने के लिए नियमों में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यदि आप इस साल लोन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको इन नए अपडेट्स के बारे में जान लेना चाहिए:

  • लोन लिमिट में भारी बढ़ोतरी: पहले इस योजना के तहत केवल ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन मिलता था। लेकिन Stand-Up India 2.0 के तहत इस सीमा को बढ़ाकर अधिकतम ₹2 करोड़ कर दिया गया है।
  • 5 लाख नए उद्यमियों का लक्ष्य: सरकार ने अगले चरण के लिए देश भर में 5 लाख नए महिला और SC/ST उद्यमियों को तैयार करने का बड़ा लक्ष्य रखा है।
  • विस्तार और आधुनिकीकरण में संभावित ढील: नए नियमों के अनुसार, यदि कोई महिला या SC/ST उद्यमी अपने मौजूदा सफल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का आधुनिकीकरण (Modernization) या विस्तार करना चाहता है, तो उसे भी शर्तों के साथ इस योजना में शामिल करने का प्रावधान जोड़ा जा रहा है।
  • ऑनलाइन क्षमता निर्माण (Capacity Building): अब केवल लोन ही नहीं, बल्कि सरकार डिजिटल माध्यमों से उद्यमियों को स्किल ट्रेनिंग और ऑनलाइन क्षमता निर्माण की सुविधा भी दे रही है।

Stand Up India 1.0 vs Stand Up India 2.0 

विशेषताएं / फैक्टर्सस्टैंड-अप इंडिया 1.0 (पुराना नियम)स्टैंड-अप इंडिया 2.0 (नया नियम 2026)
अधिकतम लोन राशि₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक
बिजनेस का प्रकारकेवल नया बिजनेस (Greenfield Only)नया बिजनेस + पुराने बिजनेस का विस्तार/आधुनिकीकरण
अतिरिक्त लाभकेवल वित्तीय सहायता (लोन)लोन + ऑनलाइन क्षमता निर्माण (Skill Training)
मुख्य फोकसप्रति बैंक शाखा न्यूनतम 2 लोग5 साल में 5 लाख नए महिला और SC/ST उद्यमी

योजना के लिए योग्यता (Stand Up India Loan Eligibility)

1. लाभार्थी श्रेणियां

आवेदक अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होना चाहिए, अथवा किसी भी वर्ग की महिला (Women of any caste) होनी चाहिए। यानी सामान्य वर्ग की महिलाएं भी इसके लिए पूरी तरह पात्र हैं।

2. आयु और गैर-डिफॉल्टर की शर्तें

  • आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक का किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में पुराना लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए (CIBIL स्कोर अच्छा होना चाहिए)।

3. गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के लिए 51% शेयरहोल्डिंग नियम

यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो संस्था में कम से कम 51% शेयरहोल्डिंग (स्वामित्व और नियंत्रण) अनिवार्य रूप से SC/ST या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।

स्टैंड-अप इंडिया योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features & Benefits)

  • लोन की राशि और ब्याज दरें: लोन की राशि ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक होती है। ब्याज़ दरें बैंक की अपनी सबसे न्यूनतम दरों के दायरे में होती हैं। नियम के अनुसार, ब्याज दर बैंक के MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकती (आमतौर पर 11% से 13%)।
  • मोरेटोरियम और लोन चुकाने की अवधि: इस लोन को चुकाने के लिए आपको 7 वर्ष का समय मिलता है। इसके साथ ही आपको 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड (Moratorium Period) भी दिया जाता है, यानी शुरुआती डेढ़ साल तक कोई EMI नहीं देनी होती।
  • बिना गारंटी (Collateral-Free) लोन: बैंक इस लोन के लिए आपसे कोई भी संपत्ति गिरवी रखने की मांग नहीं कर सकते। इसके लिए Credit Guarantee Fund Scheme for Stand-Up India (CGFSI) बनाई गई है।

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आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Checklist for 2026)

  • पहचान का प्रमाण (PAN Card, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • निवास का प्रमाण (बिजली बिल, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): SC/ST आवेदकों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट (महिलाओं के लिए यदि वे सामान्य वर्ग से हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है)।
  • कंपनी/संस्था के पंजीकरण दस्तावेज़ (जैसे- GST No, Udyam Registration)
  • पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट।
  • विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed Project Report – DPR): आपके बिजनेस का पूरा खाका, मशीनों की कोटेशन, वित्तीय अनुमान और लाभ-हानि का विवरण।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस (How to Apply Online)

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन – सबसे पहले स्टैंड अप मित्रा की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट standupmitra.in पर जाएं। ध्यान दें: इंटरनेट पर सक्रिय किसी भी अन्य फर्जी या प्राइवेट वेबसाइट पर अपने दस्तावेज अपलोड न करें। होमपेज पर “Apply Online” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 2: एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें – पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अपनी श्रेणी (SC/ST/Woman), प्रस्तावित बिजनेस का स्थान (शहरी/ग्रामीण) और लोन की राशि दर्ज करें ताकि सिस्टम आपकी पात्रता जांच सके।

स्टेप 3: हैंडहोल्डिंग सपोर्ट का चयन – यदि आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार नहीं है, तो आप ‘Trainee Borrower’ चुनकर SIDBI या NABARD से ट्रेनिंग सपोर्ट ले सकते हैं। यदि DPR तैयार है, तो सीधे ‘Ready Borrower’ का विकल्प लिखें।

स्टेप 4: बैंक चयन और सुरक्षित सबमिशन – अपने पसंदीदा बैंकों की शाखाओं का चयन करें और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करें। सुरक्षा टिप: फॉर्म भरते समय अपनी पहचान और पते के प्रमाण (जैसे पैन, वोटर आईडी या डिजिटल जाति प्रमाण पत्र) केवल इसी सुरक्षित सरकारी पोर्टल पर अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करते ही आपका आवेदन संबंधित बैंक को समीक्षा के लिए भेज दिया जाएगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

Stand-Up India Yojana 2026 देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक ऐतिहासिक कदम है। 2026 के नए संवर्धित नियमों (Stand-Up India 2.0) और ₹2 करोड़ की बढ़ी हुई लिमिट ने इस प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और सुलभ बना दिया है। यदि आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, तो आज ही स्टैंड अप मित्रा पोर्टल पर जाकर अपने सपनों को एक नई उड़ान दें।

Stand Up India Yojana 2026 FAQs

Q1: क्या सामान्य वर्ग (General Category) की महिलाएं इस योजना के तहत लोन ले सकती हैं?

Ans: हाँ, स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत किसी भी वर्ग (General, OBC, SC, ST) की महिला उद्यमी ₹2 करोड़ तक के लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं।

Q2: क्या पुराने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस योजना में लोन मिलता है?

Ans: मूल रूप से यह योजना केवल नए (Greenfield) बिजनेस के लिए है, लेकिन Stand-Up India 2.0 के नए नियमों के तहत सफल उद्यमों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए भी शर्तों के साथ विशेष ढील दी जा रही है।

Q3: क्या वर्किंग कैपिटल के लिए कोई अलग से कार्ड मिलता है?

Ans: हाँ, यदि आपकी वर्किंग कैपिटल की राशि ₹10 लाख तक है, तो बैंक इसे ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत करता है और आपको एक RuPay डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। Stand-Up India Scheme (स्टैंड-अप इंडिया योजना) के नियम, मार्जिन मनी, ब्याज दरें और पात्रता नीतियां भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और सिडबी (SIDBI) के अधीन हैं। लोन के लिए आवेदन करने से पहले कृपया आधिकारिक पोर्टल standupmitra.in या अपने नजदीकी कमर्शियल बैंक की शाखा में जाकर नियमों की विस्तृत जांच अवश्य कर लें।

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Bablu Kumar

नमस्ते, मैं बबलू कुमार हूँ। मैंने 2022 में PCM विषय से BSc पूरी की है इस वेबसाइट पर मैं आपके लिए सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और परीक्षा की तैयारी से जुड़ी सही और तेज जानकारी लाता हूँ। मेरा मकसद है कि कोई भी जरूरी भर्ती या योजना आपसे छूटे नहीं।

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